प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सभी गरीब भाइयों को घर मिलना हुआ शुरू: PM Awas Yojana Gramin Survey
पीएम आवास योजना ग्रामीण क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, बेघर और कच्चे घर में रहने वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाता है। योजना का उद्देश्य हर परिवार को सुरक्षित, मजबूत और मौसम-रोधी आवास देना है ताकि गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधर सके।
इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार की ओर से 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। पहाड़ी इलाकों में यह राशि इससे भी अधिक होती है। साथ ही मनरेगा और उज्ज्वला जैसी योजनाओं के साथ इस योजना को जोड़ा गया है ताकि लाभार्थियों को अतिरिक्त मदद मिल सके।
नया ग्रामीण सर्वे क्यों शुरू हुआ है?
सरकार ने हाल ही में एक नया ग्रामीण सर्वे शुरू किया है, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज भी रहने के लिए पक्का घर नहीं है।
यह नया सर्वे इसलिए शुरू किया गया है ताकि—
- वास्तविक गरीब परिवारों की पहचान दोबारा की जा सके
- पुराने डाटा में छूटे हुए परिवारों को शामिल किया जा सके
- बेघर और कच्चे घर में रहने वालों को प्राथमिकता से आवास दिया जा सके
- योजनाओं का वितरण पारदर्शी और तेज़ हो सके
सरकार के अनुसार इस सर्वे के बाद सभी योग्य परिवारों को क्रम-वार पक्का घर दिया जाएगा।
किन परिवारों को मिलेगा पक्का घर?
नए सर्वे में सरकार ने कई श्रेणियों के परिवारों को विशेष रूप से शामिल किया है। जिन परिवारों को घर मिलने की सबसे अधिक संभावना है, वे इस प्रकार हैं—
- जिनके पास कच्चा घर है या टूटा-फूटा घर
- जिन परिवारों के पास रहने के लिए बिल्कुल घर नहीं है
- दिव्यांग सदस्य वाले परिवार
- महिला मुखिया वाले परिवार
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार
- अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग
इन सभी श्रेणियों के परिवारों को नए सर्वे में उच्च प्राथमिकता दी गई है।
नया सर्वे कैसे हो रहा है?
नया सर्वे ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। गांव-गांव जाकर अधिकारियों द्वारा लोगों से दस्तावेज लिए जा रहे हैं और घर की वास्तविक स्थिति देखी जा रही है। सर्वे की प्रक्रिया इस प्रकार चल रही है—
- ग्राम पंचायत का सर्वे दल घर-घर जाकर पात्रता की जांच करता है।
- प्रत्येक परिवार की तस्वीर और घर की स्थिति का विवरण ऐप के माध्यम से अपलोड किया जाता है।
- आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज देखे जाते हैं।
- पात्र परिवारों की सूची तैयार कर ब्लॉक स्तर पर भेजी जाती है।
- अंतिम मंजूरी जिला प्रशासन की ओर से दी जाती है।
इस डिजिटल सर्वे की खास बात यह है कि इसमें गलत डाटा की संभावना बहुत कम है।
घर के लिए कितनी राशि मिलती है?
PMAY-G के तहत मिलने वाली सहायता राशि राज्य और क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग होती है—
- सामान्य क्षेत्र: 1.20 लाख रुपये
- पहाड़ी क्षेत्र: 1.30 लाख रुपये
- मनरेगा से 90–95 दिन की मजदूरी का भुगतान
- शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत सहायता
इसके साथ-साथ कई परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन भी मिलता है।
नया घर कितने समय में मिलेगा?
सर्वे पूर्ण होने के बाद सूची जारी की जाएगी और उसी के आधार पर लाभार्थियों को चरण-बद्ध तरीके से पक्का घर दिया जाएगा।
आमतौर पर सूची जारी होने के 3–6 महीने के भीतर आवास स्वीकृति मिल जाती है और घर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
लाभार्थी सूची कैसे देखें?
यदि आप पता करना चाहते हैं कि आपका नाम नई सूची में आया है या नहीं तो आप मोबाइल से भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं—
- आधिकारिक वेबसाइट खोलें
- PMAY-G Beneficiary सेक्शन में जाएं
- मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें
- आपका पूरा विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा
नया सर्वे पूरा होते ही अपडेटेड सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
पात्रता की मुख्य शर्तें क्या हैं?
योजना के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं—
- परिवार के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए
- कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए
- परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम हो
- परिवार पर कोई इनकम टैक्स देनदारी न हो
- घर का निर्माण स्वयं करवाना होगा
इन शर्तों के आधार पर परिवारों का चयन किया जाता है।
योजना में नए बदलाव क्या आए हैं?
नए सर्वे के साथ सरकार ने कुछ सुधार भी किए हैं—
- घर का आकार अब बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है
- निर्माण गुणवत्ता को मजबूत किया गया है
- भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जा रहा है
- हर चरण की मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से हो रही है
इन बदलावों से योजना और अधिक पारदर्शी और लाभकारी बन गई है।
कब तक मिलेगा घर?
सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ महीनों में सर्वे पूरा कर दिया जाए।
इसके बाद जिन परिवारों का नाम सूची में होगा, उन सभी को क्रम-वार घर दिए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य है कि 2025–26 तक देश में कोई भी परिवार बेघर न रहे।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजना है।
नए ग्रामीण सर्वे की शुरुआत के बाद अब उन परिवारों को भी पक्का घर मिलेगा जो अभी तक किसी कारणवश योजना से वंचित रह गए थे।
यदि आप भी कच्चे घर में रहते हैं या आपके पास अपना घर नहीं है, तो इस नए सर्वे का लाभ अवश्य उठाएं। आने वाले महीनों में बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को पक्का घर मिलने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
